बिहार संविदा कर्मियों की नहीं होगी छंटनी, जरूरत न रहने पर दूसरे विभाग में अब समायोजित होंगे
राज्य के सरकारी विभागों में कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मियों को बड़ी राहत मिली है। कॉन्ट्रैक्ट कर्मी चाहे किसी विभाग के हों, उनके लिए सेवा शर्त एकसमान होगी। पिछले गुरुवार को कैबिनेट ने कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों की सेवा के संबंध में गठित उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों को मंजूरी दे दी।
कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों स्थायी नौकरी के लिए आवेदन देने में उम्र सीमा में छूट दी जाएगी। अगर किसी विभाग में कॉन्ट्रैक्टकर्मी की जरूरत नहीं होगी, तब भी ऐसे कर्मी की सेवा समाप्त नहीं होगी। ऐसे कर्मियों को किसी दूसरे विभाग में समायोजित कर दिया जाएगा।
कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों को मातृत्व लाभ मिलेगा और उन्हें राज्य कर्मचारी बीमा योजना के दायरे में भी रखा जाएगा। बहरहाल बेलट्रॉन के जरिए बहाल होने वाले कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों को इन सुविधाओं का लाभ लेने के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। प्रधान सचिव ने बताया कि बेलट्रॉन के जरिए बहाल किए गए कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों के मामले में बाद में फैसला होगा।
जिन विभागों में बेलट्रॉन के जरिए कॉन्ट्रैक्ट कर्मियों को रखा गया है, उन विभागों को उच्च स्तरीय कमेटी के सामने अलग से प्रस्ताव देने को कहा गया है। प्रस्ताव मिल जाने के बाद उनके मामले में अलग से फैसला लिया जाएगा।
कैबिनेट ने गुरुवार को एक और अहम फैसला लिया। राज्य में डॉक्टरों और इंजीनियरों की बहाली की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। चिकित्सा पदाधिकारी, सहायक अभियंता और पशु चिकित्सा पदाधिकारी की नियुक्ति के लिए इंटरव्यू की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है।
कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव ने बताया कि अब इनकी बहाली एकेडमिक परीक्षा में हासिल अंक के ही आधार पर हो जाएगी। बहाली में राज्य के मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और वेटनरी कॉलेज से पढ़े छात्रों को क्षैतिज रूप से 50 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा।
राष्ट्रपिता की 150वीं जयंती पर कैदी होंगे मुक्त, महिला व 60 से अधिक उम्र वालों को प्राथमिकता : राज्य की जेलों में लंबे समय से बंद कैदियों को मुक्त किया जाएगा। इसमें महिला और वैसे कैदियों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है। कैदियों की रिहाई तीन तरण में की जाएगी। पहले चरण में 2 अक्टूबर 2018 को, दूसरे चरण में 6 अप्रैल 2019 को और तीसरे चरण में 2 अक्टूबर 2019 को रिहाई होगी। हत्या, रेप, दहेज हत्या, आतंक और देशद्रोह में बंद कैदियों को किसी भी हाल में नहीं छोड़ा जाएगा।
मॉब लिंचिंग मामलेे की छह माह में पूरी होगी सुनवाई, पीड़ित को तीन लाख तक मुआवजा : मॉब लिंचिंग के शिकार को तीन लाख रुपए तक मुआवजा मिलेगा। गुरुवार को कैबिनेट ने बिहार अवैध प्राणदंड, भीड़ द्वारा हत्या या हिंसा पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2018 को मंजूरी दे दी। कैबिनेट विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि घटना के एक माह के भीतर एक लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। पूरे मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए होगी। सुनवाई छह माह में पूरी कर ली जाएगी।
कॉलेज शिक्षकों को वेतन भुगतान के लिए 220 करोड़ : राज्य में 28 कॉलेजों के 414 शिक्षक और शिक्षकेत्तर कर्मियों को वेतन भुगतान के लिए 220 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वहीं गैर वेतन मद में भी 20.94 करोड़ रुपए दिए गए हैं। कृष्णानंद बनाम मगध विश्वविद्यालय व अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने बकाया रकम के भुगतान का फैसला लिया है।
ग्रामीण पथों के लिए 45 मिलियन डॉलर कर्ज लेगी राज्य सरकार : राज्य में 250 की आबादी वाले बसावटों में पक्की सड़क बनाने के लिए ब्रिक्स बैंक से कर्ज लिया जाएगा। कैबिनेट ने 45 मिलियन डॉलर कर्ज लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत राज्य में 250 या इससे अधिक आबादी वाली बसावटों में पक्की सड़क बनाई जा रही है। इसके लिए सरकार 350 मिलियन डॉलर कर्ज का समझौता किया है।
ये फैसले भी हुए
News Source https://www.bhaskar.com/bihar/patna/news/contract-workers-will-not-be-trimmed-08584.html