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देश में कोरोना संकट की वजह से अर्थव्यवस्था पर भी बड़ा असर पड़ा है. इस बीच गुरुवार को भारत सरकार ने बड़ा फैसला किया है. फैसले के अनुसार, केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले डीए यानी महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई इंस्टॉलमेंट पर रोक लगा दी गई है. महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी पर लगी ये रोक एक जुलाई 2021 तक जारी रहेगी.

वित्त मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आदेश के अनुसार, 1 जनवरी 2020 से जो केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को डीए की इन्स्टॉलमेंट मिलने वाली थी, उसपर रोक लगा दी गई है.

वहीं, 1 जुलाई 2020, 1 जनवरी 2021 से मिलने वाली अतिरिक्त इंस्टॉलमेंट पर रोक लगाई गई है. इस इंस्टॉलमेंट पर रोक लगाने से सरकार को करीब 37 हजार करोड़ रुपये की बचत होगी.

अब इसके आगे क्या फैसला लिया जाएगा, ये 1 जुलाई 2021 को साफ होगा. ये आदेश केंद्रीय कर्मचारी और केंद्र सरकार द्वारा पेंशन पाने वाले कर्मचारियों पर लागू होगा.

 

गौरतलब है कि कोरोना संकट की वजह से केंद्र सरकार की ओर से कई तरह की योजनाओं में कटौती की जा रही है. इससे पहले गुरुवार को ही रक्षा बजट में कटौती की बात सामने आई है, जहां पर नए प्रोजेक्ट्स की खरीद को कुछ वक्त के लिए रोकने की बात कही गई है. इस फैसले का असर राफेल विमान, एस-400 मिसाइल सिस्टम की खरीद पर भी पड़ सकता है.

इससे पहले भारत सरकार ने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सांसद, मंत्रियों की सैलरी में तीस फीसदी तक की कटौती का ऐलान किया था. इतना ही नहीं, सांसद निधि फंड को भी दो साल के लिए निरस्त कर दिया गया था.

बता दें कि कोरोना वायरस के संकट की वजह से देश में 40 दिनों का लॉकडाउन लागू है. जिसके कारण अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट है, सबकुछ बंद है. इसका सीधा असर जीडीपी और रेवन्यू पर भी पड़ता दिख रहा है.

Freezing of Dearness Allowance and Dearness Relief

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PDF icon Freezing of DA_DR (23.04.2020).pdf

    कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार का फैसला जुलाई 2021 तक नहीं बढ़ेगा केंद्रीय कर्मचारियों का डीए
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