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Jharkhand Government भवन निर्माण विभाग ने बहाली में शत प्रतिशत आरक्षण किया। विभागीय सचिव का आदेश है। इसके बाद संयुक्त सचिव ने एजेंसी एसबीसी एक्सपोर्ट्स को पत्र लिखा।

[आशीष झा] रांची आरक्षण की एक तय सीमा है, लेकिन झारखंड सरकार के भवन प्रमंडल विभाग ने तमाम नियमों की अनदेखी कर विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटरों के सभी पद आरक्षित कर दिए हैं। बड़ी बात यह है कि विभाग ने इसके लिए आउटसोर्सिंग एजेंसी एसबीसी एक्सपोट््र्स लिमिटेड को पत्र भी लिखा है जिसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि सिर्फ अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के ऑपरेटरों को भेजा जाए। विभाग ने मुख्यालय में पहले से कार्यरत आधा दर्जन ऑपरेटरों को हटा भी दिया है, जिनमें कुछ सामान्य वर्ग के थे। अब इन पदों पर भी आरक्षित वर्ग के ही अभ्यर्थी रखे जाएंगे। कंप्यूटर ऑपरेटर सिर्फ आरक्षित वर्ग के लोगों को बनाने का यह आदेश उसी फाइल पर प्राप्त हुआ है जिसमें पहले से कार्यरत ऑपरेटरों को हटाने का आदेश दिया गया था। ऑपरेटरों को हटाने के लिए सीधी प्रक्रिया यह है कि अगर विभाग उनके काम से संतुष्ट नहीं है तो उन्हें हटा सकता है। इस आधार पर ऑपरेटरों को हटाया गया और फिर जरूरत के हिसाब से धीरे-धीरे ऑपरेटर बहाल होने शुरू हुए तो नई व्यवस्था लागू की जा रही है। सचिव प्रवीण कुमार टोप्पो ने फाइल पर इस संदर्भ में आदेश दिए हैं जिसके आधार पर संयुक्त सचिव ने आउट सोर्सिंग एजेंसी को पत्र लिखा है। आउटसोर्सिंग एजेंसी को 13 अगस्त को ही पत्र लिखा गया है। भवन निर्माण विभाग की संचिका पर जारी आदेश को आनेवाले दिनों में दूसरे विभागों ने अपनाया तो बड़ा वर्ग प्रभावित होगा।

संविदा पर बहाली में आरक्षण के नियमों का करना है पालन :

अलग राज्य बनने के बाद संविदा पर नियुक्ति के मसले पर तत्कालीन वित्त सचिव देवाशीष गुप्ता की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने अपनी अनुशंसा में जो मुख्य बातें कही थीं उसके अनुसार संविदा पर नियुक्ती के लिए सरकार के स्तर से निर्धारित आरक्षण के सिद्धांत का पालन करना होगा। कमेटी की प्रमुख अनुशंसाएं इस प्रकार हैं :

  • नियुक्ति के लिए कम से कम एक ङ्क्षहदी और अंग्रेजी समाचार पत्र में विज्ञापन दिया जाएगा।
  • - आवेदन पत्र स्थानीय रोजगार कार्यालय से प्राप्त किया जाएगा।
  • - चयन में आरक्षण नियमों का अनुपालन किया जाएगा।

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स्थानीय को 75 फीसद आरक्षण की ओर कदम बढ़ा चुकी है सरकार

स्थानीयता नीति को संशोधित करने की योजना बना सरकार ने प्रदेश में खुलनेवाली नई कंपनियों में स्थानीय लोगों के लिए 75 फीसद रोजगार आरक्षित करने का कानून बनाने की पहल की है। यह कानून प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों पर लागू होगा लेकिन इसमें जाति आधारित आरक्षण की बात कहीं नहीं है। भवन निर्माण विभाग ने इससे पहले 25 करोड़ रुपये तक के ठेकों को स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित कर दिया है।

Sources https://www.jagran.com/jharkhand/ranchi-jharkhand-news-jharkhand-building-construction-corporation-reserved-all-posts-for-recruitment-of-computer-operator-for-sc-st-and-obc-against-rules-20648449.html

Jharkhand: संविदा पर कंप्यूटर ऑपरेटरों की बहाली, नियम विरुद्ध सभी पद एससी-एसटी व ओबीसी के लिए आरक्षित
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