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इस योजना में राज्य सरकार उन उम्मीदवारों को आर्थिक सहायता देती है, जो यूपीएससी और बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे

बिहार साक्षरता के लिहाज से देश के सबसे पिछड़े राज्यों में शामिल है. लेकिन सरकारी नौकरियों से जुड़ी परीक्षाओं में राज्य के विद्यार्थियों का प्रदर्शन अच्छा रहा है. पिछड़ी जातियों के विद्यार्थियों को केंद्र लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) और राज्य लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) परीक्षा में अच्छे प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने खास स्कीम की है. इस स्कीम का नाम 'मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्सान योजना है.'

क्या है योजना?

इस योजना के तहत राज्य सरकार उन उम्मीदवारों को आर्थिक सहायता देती है, जो केंद्र लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) और राज्य लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होते है. इसे इस साल से लागू कर दिया गया है. इस योजना का संचालन राज्य सरकार के ओबीसी/ईबीसी विभाग द्वारा किया जाता है.

कितनी आर्थिक मदद मिलेगी?
राज्य सरकार बीपीएससी और यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले उम्मीवारों को ही आर्थिक सहायता देती है. बीपीएससी की परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार को 50,000 रुपये दिए जाता है. यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार को 1,00,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती यह पैसा उम्मीदवार को एकमुश्त दिया जाता है ताकि उसे मुख्य परीक्षा की तैयारी में किसी तरह की दिक्कत नहीं हो. सरकार पूरा पैसा उम्मीदवार के बैंक खाते में डाल देती है.

योजना के लिए क्या हैं शर्तें?

1.उम्मीदवार बिहार का रहने वाला होना चाहिए

2. यूपीएससी और बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए
3. उम्मीदवार अत्यंत पिछड़ी जाति का होना चाहिए

कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी?
1.उम्मीदार के पते का सबूत
2. उम्मीदवार की पहचान का सबूत
3. प्रारंभिक परीक्षा की मार्क्सशीट
4. आधार कार्ड की कॉपी
5. बैंक खाते की जानकारी

मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना से संबंधित मार्गदर्शिका

For more information visit official website http://bcebcwelfare.bih.nic.in/

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