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		 सरकार वर्चुअल करेंसी में ट्रेडिंग पर रोक लगाने के लिए बना सकती है नया कानून, इससे करीब 17 लाख भारत Danik Bhaskar Business News
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क्रिप्टोकरेंसी में ट्रेडिंग पर लगाम कसने के लिए केंद्र सरकार नया कानून लाने जा रही है। संसद में पेश करने से पहले इसे जल्द ही कैबिनेट में चर्चा के लिए पेश किया जा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र सरकार ब्लॉकचेन को प्रोत्साहित करने के पक्ष में है। लेकिन सरकार क्रिप्टोकरेंसी में ट्रेडिंग मामले पर राहत देने के मूड में नही है। प्रभावित होंगे 17 लाख भारतीय ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुता

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38. जल्द ज्यादा सामान ले जा सकेंगे हवाई यात्री, सरकार ने एयरलाइंस को बैगेज की लिमिट तय करने की छूट दी
कम सामान ले जाने की समस्या से जूझ रहे हवाई यात्रियों को केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। सरकार ने एयरलाइंस कंपनियों को बैगेज लिमिट खुद तय करने की छूट दे दी है। माना जा रहा है कि इस कदम से एयरल
39. कमजोर ग्लोबल संकेतों और मोरेटोरियम की खबरों के चलते 18 फीसदी तक गिरे बैंकिंग शेयर, सरकारी बैंकों
शेयर बाजार में बैंकिंग शेयरों में लगातार गिरावट देखी जा रही है। पिछले एक महीने में बैंकिंग शेयरों 10 से 18 फीसदी तक गिरावट आई है। एचडीएफसी (HDFC) बैंक को छोड़ एसबीआई (SBI), पीएनबी (PNB) सहित कई बैंकों में
40. कारोबारियों को जीएसटी पर 2 साल और देना पड़ सकता है कंपेसेशन सेस, जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिया जा
कारोबारियों को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के ऊपर कंपेसेशन सेस का भुगतान दो साल और करना पड़ सकता है। जीएसटी काउंसिल अगली बैठक में यह फैसला ले सकती है। इससे राज्यों की जीएसटी वसूली में रह गई कम
41. मोराटोरियम की परेशानी से तंग आकर आगरा के इस चश्मे की दुकान वाले ने खड़ी कर दी 120 वकीलों की फौज, ब्या
गजेंद्र शर्मा के चश्मा की दुकान विश्व प्रसिद्ध आगरा ताजमहल से कुछ मील की दूरी पर है। यह लॉकडाउन के बाद फिर से खुली है। मोराटोरियम के तहत ब्याज पर ब्याज की लड़ाई कोर्ट में शर्मा ने ही शुरू की।
42. पूरा जीएसटी कंपनसेशन नहीं मिला तो खर्च में 3.4 लाख करोड़ रुपए की कमी कर सकते हैं राज्य
चालू वित्त वर्ष में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) से जुड़ा पूरा कंपनसेशन नहीं मिलता है तो राज्य चालू वित्त वर्ष में खर्च में महत्वपूर्ण कटौती कर सकते हैं। यह कटौती 1 से 3.4 लाख करोड़ रुपए
43. अब खेती किसानी पर भी लगेगा जीएसटी, ऐसे समझिए क्यों सरकार के तीन बिलों को लेकर देश भर के किसान परेश
केंद्र सरकार खेती-किसानी के क्षेत्र में सुधार के लिए तीन विधेयक (बिल) लाई है। इन विधेयकों को लोकसभा पारित कर चुकी है। इसे लेकर पिछले कुछ दिनों से देश में किसानों का प्रदर्शन जारी हो गया है।
44. भारत को चुनना है कि उसे किस तरह की अर्थव्यवस्था चाहिए - टोयोटा वाली या पकोड़ा वाली
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेक इन इंडिया पर जोर दे रहे हैं। टोयोटा मोटर कॉरपोरेशन कहती है कि कार को ड्रग्स या शराब की तरह मत देखिए। जापान की कार निर्माता कंपनी का कहना है कि भारत में कारों प
45. आईआरसीटीसी में हिस्सेदारी खरीदने के लिए 14 तक निविदा जमा कर सकते हैं मर्चेंट बैंकर, सरकार ने तारी
केंद्र सरकार ने इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (आईआरसीटीसी) की हिस्सेदारी बिक्री के लिए निविदा जमा करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। अब मर्चेंट बैंक आईआरसीटीसी की हिस्सेदारी ख
46. 1950 के बाद भारत पर सबसे बड़ी मंदी का संकट; इस साल भारतीय अर्थव्यवस्था में आएगी 9 फीसदी की गिरावट
कोरोना वायरस की वजह पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की हालत पतली हो गई है। दुनिया के सभी देश इससे जूझ रहे हैं। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने गुरुवार को कहा है कि वित्त वर्ष 2020-21 में भारत के सकल घरेलू
47. आज लगातार दूसरे दिन पेट्रोल-डीजल की कीमतों में आई बड़ी गिरावट, दिल्ली में पेट्रोल 81.55 और डीजल 72.56 रुपए प्रति लीटर पर पहुंचा
कच्चे तेल के दामों में गिरावट का फायदा आज फिर सरकारी तेल कंपनियों ने लोगों को दिया है। आज लगातार दूसरे दिन पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती की गई है। मंगलवार को पेट्रोल की कीमत में 15 से 17 पै
48. पीएम श्रमयोगी मानधन योजना और अटल पेंशन योजना बनेगी आपके बुढ़ापे का सहारा, इनमें निवेश करके आप भी अपने लिए कर सकते हैं पेंशन का इंतजाम
कई लोगों अपने रिटायरमेंट को लेकर टेंशन में रहते हैं कि वो बुढ़ापे में अपने लिए मासिक आय का इंतजाम कैसे कर सकेंगे। ऐसे में आप पेंशन प्लान लेकर अपने बुढ़ापे को आर्थिक समस्याओं से बचा सकते हैं।
49. स्टील क्लस्टर्स के डेवलपमेंट के लिए नया ड्राफ्ट पॉलिसी तैयार, सरकार को नए रोजगार और उत्पादन दोन
सरकार ने देश में स्टील क्लस्टर्स के डेवलपमेंट के लिए एक ड्राफ्ट पॉलिसी का फ्रेमवर्क तैयार किया है। इसके जरिए वैल्यू एडेड स्टील के प्रोडक्शन को बढ़ाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा नए रोजगार
50. सरकारी कंपनियों ने पिछले 6 साल में निवेशकों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया : म्यूचुअल फंड विशेषज
सरकारी कंपनियां पिछले 6 साल में सबसे बड़ी वेल्थ डिस्ट्रॉयर रहीं। जबकि बाजार में इन कंपनियों की या तो मोनोपॉली वाली स्थिति है या फिर इनके प्रतियोगियों की संख्या काफी कम है। यह बात सोमवार को
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